धमतरी -: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाया और फिर संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया,महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है। इस विधेयक में केंद्र जर्जर द्वारा कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में ‘यथांसभव एक तिहाई सीटें' महिलाओं के लिए आरक्षित होगीं। यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कार्य किया है जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था,इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए धमतरी विधायक रंजना डिपेंद्र साहू ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर यह सिद्ध किया कि आज की नारी पुरूष से कहीं पीछे नहीं निश्चित ही यह बिल नारी सशक्तिकरण की दिशा में वरदान साबित होगा,साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की नीति और नीयत में है महिला सशक्तिकरण, आज 27 सालो से लंबित महिला आरक्षण बिल को पारित करना नए संसद भवन की सबसे सार्थक आरंभ को दर्शाता है। इस फैसले के लिए मैं देश की समस्त नारी शक्ति की ओर से अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। कांग्रेस और उसके साथियों ने सत्ता मोह में महिला आरक्षण बिल को लटकाए रखा, जबकि भाजपा सरकार ने 4 बार बिल को पारित कराने की कोशिश की। मोदी सरकार का यह निर्णय नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ाएगा,और एक मंत्र जो नारी शक्ति का प्रतीक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः उस मंत्र को आज देश की जनता के सामने परिलक्षित किया है। देश की प्रत्येक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है।
