*लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महासभा हुए लामबंद*।
*लंबित 27% ओबीसी आरक्षण शीघ्र लागू करें राज्य सरकार:ओबीसी महासभा*
*ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों मे सौंपा ज्ञापन*
बालोद -ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आहृवान पर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों मे ओबीसी आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय ,माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन को कलेक्टर/एस डी एम/तहसीलदार के माध्यम से
विगत 32 वर्षों से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञात हो की इसी सिलसिले मे बालोद जिला मुख्यालय मे कलेक्टर बालोद दिव्या उमेश मिश्रा जी को एवं जिले के सभी एस डी एम /तहसील कार्यालयों मे ज्ञापन सौंपा गया।
मांग में उल्लेख किया गया है कि देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ।सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है तदानुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 15% तथा अनुसूचित जनजाति को 7.50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 12% एवं अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण का प्रावधान लगभग आबादी के बराबर किया गया है जबकि केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुसार संविधान लागू होने के 44 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है ।साथ ही राज्य की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य शासन के द्वारा आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है किंतु ओबीसी समुदाय को अभिभाजित मध्य प्रदेश में मात्र 14% आरक्षण शिक्षा एवं रोजगार में दिया गया है जो कि आज पर्यंत छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी (आरक्षण) प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश के ओबीसी समुदाय का समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर महामहिम राज्यपाल की हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32% अनुसूचित जाति 13% अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में हस्ताक्षर किए जाने हेतु आवश्यक पहल कर हमें अनुग्रहित करने का अनुरोध किया गया है या 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश पारित कर पुनः विधेयक पास कर लागू करने का सुझाव दिया गया है।
इस आशय का ज्ञापन ओबीसी महासभा द्वारा विगत वर्षों के लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर/ एसडीएम /तहसीलदार के माध्यम से दिया जा रहा है ,लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अब तक समुचित प्रयास नहीं किया गया है, जिससे ओबीसी समुदाय में रोष व्याप्त है ।यदि हमारी मांगों पर सरकार आवश्यक पहल नहीं करती है तो ओबीसी महासभा चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
बालोद जिला में ज्ञापन सौंपने के लिए प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश महासचिव यज्ञदेव पटेल, प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू ,प्रदेश कार्यालय प्रभारी प्रीतम देशमुख ,जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भगवती सोनकर ,नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा चमेली साहू, जिला महासचिव महिला मोर्चा प्रतिमा यादव ,जिला सचिव महिला मोर्चा पद्मिनी साहू ,जिला सचिव नारायण साहू ,आस्था चंद्राकर, यूरेका साहू, माधुरी साहू ,कृष्णकांत पटेल, देवेंद्र साहू ,देवेंद्र देवांगन ,कमलकांत मानिकपुरी ,अखिलेश यादव, पिंगल सिन्हा ,लक्ष्मी कसेर, रमन निषाद,निशा देशमुख ,प्रेम
यादव ,संतोष वर्मा, सुखिया, देवारीन साहू ,डामिन , समारीन साहू ,रामेश्वरी देवांगन ,सोहनलाल , हेमराज देवांगन,प्रदीप कुमार, नरेश कुमार साहू ,पन्नालाल, जितेन्द्र कुमार साहू, विक्की चन्द्राकार ,राधा साहू सहित बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी शामिल हुए।
*गुरुर ब्लॉक में ज्ञापन*
इसी प्रकार गुरुर ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश साहू,बालोद ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार साहू, वर्षा साहू महिला प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष,राजेश साहू, माहेश्वर सिन्हा, कौशल,कमलेश सहित ओबीसी महासभा के पदाधिकारीगण गुरुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
*गुण्डरदेही में ज्ञापन*
गुंडरदेही ब्लॉक अध्यक्ष डॉ मानसिंह सार्वा,वीरेंद्र साहू, राम सेवक निषाद, कल्याण साहू, तेज देवांगन, अरुण साहू, राजेंद्र साहू सहित ओबीसी महासभा गुंडरदेही के पदाधिकारियों ने गुण्डरदेही में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
*डौंडीलोहारा में ज्ञापन*
डौंडी लोहारा ब्लॉक अध्यक्ष मेघनाथ नाथ साहू, ब्लॉक महासचिव लोकनाथ निषाद, सियाराम पटेल सहित बड़ी संख्या मे पदाधिकारियों ने डौंडीलोहारा में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
