धमतरी 20 मई 2022/प्रदेश की महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग तथा ज़िले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज दोपहर तीन बजे से ज़िला पंचायत सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त 67.37 लाख के वार्षिक मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च तक 68.62 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। वहीं वित्तीय लक्ष्य 174 करोड़ 96 लाख के विरुद्ध 163 करोड़ 40 लाख रूपए व्यय किया गया, जिसका प्रतिशत 93.63 है। इसमें मजदूरी में 13015 लाख और सामग्री पर 25928.87 लाख रूपए का व्यय हुआ है। कुल एक लाख 59 हजार 444 जॉब कार्डधारी परिवार में से 139197 (96.80ः) परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वहीं 100 दिवस का रोजगार 15054 परिवार को मिला है।
गोधन न्याय योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ज़िले में 335 पंचायतों में गौठानों का निर्माण कर लिया गया है। स्वीकृत गौठानों में 283 ग्रामीण गौठान पूर्ण और वन विभाग के 48 गौठान में काम चालू है। प्रभारी मंत्री ने आवर्ती चराई के गौठानों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश बैठक में दिए। ज़िले में फिलहाल 265 सक्रिय गौठानों के जरिए नौ हजार 567 पशुपालकों से तीन लाख 32 हजार 668 क्विंटल गोबर खरीदी कर छः करोड़ 65 लाख रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह 71587.24 क्विंटल खाद उत्पादन किया गया। इसमें से 37007.92 क्विंटल खाद तीन करोड़ 58 लाख रूपए का बेचकर लाभांश के तौर पर महिला समूहों को 112.8 लाख रुपए और गौठान समितियों को 165 लाख रुपए मिले हैं। बताया गया है कि ज़िले में अब तक 130 गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं। ज़िले में 23 गौठानों को पहले चरण में ग्रामीण आद्यौगिक पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके ।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत लक्षित सभी 85 महिला समूहों को ऋण योजना से लाभान्वित करने पर बल दिया। बताया गया कि अब तक 28 महिला समूहों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए योजना के तहत ऋण दिया गया है। वहीं शासन की महती मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 10 हजार से अधिक बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया दूर करने का प्रयास किया जा रहा। बताया गया कि गर्भवती माताओं और तीन से छः साल तक की उम्र के बच्चों को प्रोटीन प्रदाय करने अंडा अथवा सोयाबीन की बड़ी दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने पोषण पुनर्वास केन्द्र के जरिए सभी कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ देने पर विशेष जोर बैठक में दिया। वहीं समाज कल्याण विभाग के तहत हितग्राहियों को मिल रहे पेंशन सुविधाओं की जानकारी ली। बताया गया कि सभी ब्लॉक में छूटे हुए हितग्राहियों का चिन्हांकन करने शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने सभी पात्र लोगों को समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया है कि ’आजादी से अंत्योदय तक’ अभियान के तहत जिले में 18 मई से 23 जून तक कुल 17 आंकलन और प्रमाणीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, वहीं कृत्रिम अंग चिन्हांकन, आंकलन और प्रमाणीकरण भी किया जा रहा है।
वन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया है कि ज़िले में इस साल 10 करोड़ 26 लाख 65 हजार रुपए से अधिक का 25 हजार 666 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण 27 हजार 247 तेंदूपत्ता संग्राहकों ने किया है। संग्राहकों को अब तक एक करोड़ 74 लाख 30 हजार रूपए का भुगतान हो चुका है, शेष का भुगतान प्रक्रियाधीन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 31 हजार 030 क्विंटल लक्ष्य के विरुद्ध 4079.67 क्विंटल लघु वनोपज, राशि दो करोड़ 14 लाख रुपए का भुगतान 2057 संग्राहकों को किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.डी.के. तुर्रे ने बताया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत 24 चिन्हांकित हाट बाजारों में अप्रैल 2021 से मई 2022 तक 15 हजार 171 मरीजों का उपचार किया गया। प्रति हाट बाजार औसतन 27 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हमर लैब के भवन निर्माण के लिए जिला अस्पताल में स्थल चिन्हांकन कर लिया गया है। यहां 67 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे। सिविल अस्पताल नगरी और कुरूद में 50-50 प्रकार के टेस्ट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड में 48 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे, यहां लैब हेतु स्थल चिन्हांकित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मितान योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए आयुक्त नगर निगम श्री मनीष मिश्रा ने बताया कि निगम में 27 में से आठ आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। छत्तीसगढ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस 3 में 41 किलोमीटर लंबी पांच सड़क 25 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई जा रही। डामर का काम पूरा हो चुका है और शोल्डर तथा पक्का कार्य जारी है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ज़िले में स्थापित 10 हजार तीन हैंडपंप में से नौ हजार 544 कार्यरत हैं और भूजल स्तर नीचे गिरने से 459 हैंडपंप बंद हैं। बैठक में नलजल की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि स्वीकृत 262 में से 237 कार्य पूर्ण, 25 कार्य आंशिक रूप से पूरा है। बैठक में लोक निर्माण, क्रेडा, शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग, श्रम, कृषि एवं संबद्ध विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक के अंत में मंत्री श्रीमती भेड़िया ने सभी विभाग के अधिकारियों को शासन की योजनाओं को मैदानी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वित करने पर जोर दिया है। इस मौके पर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने बताया कि ज़िले में ग्रामीण स्तर पर आमजनों से जुड़ी योजनाओं की क्लस्टर लेवल पर समीक्षा की गई, ताकि मैदानी अमले के जरिए योजनाएं सही तरीके से संचालित हों। साथ ही सोमवार को सभी विभागीय अधिकारियों को कार्यालय में रहकर लोगों की समस्याएं सुनने, अन्य दिनों में क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सिहावा विधायक और उपाध्यक्ष, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, ज़िला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांति सोनवानी, नगरपालिक निगम धमतरी के महापौर श्री विजय देवांगन, ज़िला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना बंजारे, श्रीमती सुमन साहू, श्रीमती कुसुमलता साहू, श्रीमती तारिणी चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष धमतरी श्रीमती गूंजा साहू, पूर्व धमतरी विधायक श्री गुरुमुख सिंह होरा, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
