छत्तीसगढ़ .... अपने संवैधानिक अधिकारों समेत 9 सूत्री मांग और 8 सूत्रीय स्थानी मांग लेकर अब सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने जा रही है जिसके लिए सर्व आदिवासी समाज इन दिनों रणनीति बना रहा है। इसी तरह आंदोलन को मजबूती देने के लिए सर्व आदिवासी महिला प्रभाग और युवा प्रभाग के तहसील पदाधिकारियों का भी मनोयन समाज के परंपराओं के मुताबिक किया गया है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवराखनलाल मरई ने बताया कि आदिवासी समाज को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे है
वहीं किसी भी शासकीय सेवक को प्रमोशन और अधिकार नहीं मिल रहा है। इससे समाज के लगभग 70 हजार से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हो रहे है। कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष महेश रावटे ने कहा कि 19 जुलाई से यह प्रदर्शन प्रदेश के 146 विकासखण्डों में किया जाएगा। सरकार को कागज देते समाज थक चुका है लेकिन सरकार सर्व आदिवासी समाज को कमजोर समझ रहे है जबकि यह सरकार भी आदिवासी को बदौलत ही है। इसलिए अब जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन करेगी। सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष रामप्रसाद मरकाम ने बताया कि समाज द्वारा आंदोलन की रणनीति बना लिया गया है नए पदाधिकारियों के साथ समाज प्रमुखों को भी जिम्मेदारियां दी गई है जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में आंदोलन की तैयारी है।