छत्तीसगढ़ धमतरी... भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के आकांक्षी जिलों में अब तक हुई प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। वर्ष 2018 से अब तक इन जिलों में हुए सकारात्मक परिवर्तन से प्रधानमंत्री रू-ब-रू हुए। कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए उक्त वर्चुअल बैठक से जुड़े।
आज सुबह 11.00 बजे से केन्द्र सरकार के नीति आयोग के तत्वावधान में आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश सरकारों के द्वारा जिला कलेक्टरों के द्वारा आकांक्षी जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जिसमें वे काफी हद तक सफल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन पिछड़े हुए जिलों के कारण देश की प्रगति के आंकड़े पीछे रह जाते थे और इसी असमानता को दूर करने के सभी जिलों को समान रूप से विकसित करने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत की गई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले चार सालों में इन जिलों में जो आमूल-चूल बदलाव आए हैं, वह दुनिया के लिए शोध का विषय है। परिणामस्वरूप आकांक्षी जिलों में भी सामान्य जिलों की भांति हर क्षेत्र में विकास और सुविधाओं का मूलभूत विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि देश के 22 राज्यों के 142 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। इस दौरान भारत सरकार के संबंधित विभागों के सचिवों ने भी आगामी कार्ययोजना एवं रूपरेखा की जानकारी वी.सी. में दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बारामूला, सिमडेगा, शेखपुरा तथा बाक्सा जिले के कलेक्टरों से आकांक्षी कार्यक्रम के तहत वहां पर हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हुए विकास और उसके क्रियान्वयन की जानकारी बारी-बारी से ली। इस अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य, कृषि एवं जल संसाधन, वित्त, ग्रामीण विकास, कौशल विकास तथा मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुख सचिवों ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 जिले राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास तथा आधारभूत अधोसंरचना के तहत वर्ष 2018 से सृजनात्मक कार्य एवं गतिविधियांे का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में गैर-आकांक्षी योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में धमतरी जिले का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है।
