जहां समस्त कर्मचारियों का विगत 9 माह से लंबित वेतन भुगतान, व्हीएसए,, व्हीआरपी का लगभग 01 साल से लंबित परिश्रमिक भुगतान,, वेतन बढ़ोतरी एवं ईपीएफ कटौती के सम्बन्ध रायपुर के बुढ़ा तालाब में दिनांक 16.08.2022 से 18.08.2022 तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
संभागीय सचिव दुवेंद्र विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान मे ईकाई द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमे राज्य के महात्मा गाँधी नरेगा के कुल वार्षिक बजट का 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण के लिए निधि आबंटन का प्रावधान है, जो कि पूर्णतः केंद्राश है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 मे 8048 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया जिसके लिए लगभग 33 हजार ग्रामीण श्रोत व्यक्तियों(मनरेगा मजदूर परिवार के सदस्य/स्व. सहायता समूह कि महिला) को रोजगार उपलब्ध कराया गया है लेकिन माह सितम्बर से मार्च 2022 तक किये गये सामाजिक अंकेक्षण कार्य में सम्मिलित ग्रामीण स्रोत व्यक्तियों का लगभग 508 लाख रुपये का भुगतान एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई मे कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारियों का नवम्बर 2021 से जुलाई 2022 तक वेतन लगभग 315 लाख का भुगतान नही किया गया है।
जो कुल राशि 823 लाख रुपये भुगतान हेतु शेष है, 9 माह से वेतन नही मिलने के कारण कर्मचारियों कि आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जीवन निर्वहन मे कठिनाईयाँ आ रही जो।भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय अजीविका मिशन के अंतर्गत स्व.सहायता समूह के महिलाओं को सामाजिक अंकेक्षण कार्य मे जोड़ा गया था, परन्तु मानदेय नही मिलने के कारण उसमें भारी आक्रोश है, इकाई का गठन वर्ष 2014 में हुआ था, तब से आज तक किसी भी कर्मचारियों का वेतनमान् मे वृद्धि नही हुई है और ना, ही ईपीएफ का प्रावधान है। उच्च अधिकारियों से अभी तक केवल अश्वासन हि मिला है, मजबूरन विभाग के कर्मचारियों द्वारा विशाल धरना करना पड़ रहा है। अब देखना है यैसे में छत्तीसगढ़ सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या रूख अपनाते है?
